नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ रही है। जहां इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स का दबदबा है, वहीं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची कीमत के चलते बहुत से ग्राहक चाहकर भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद रहे। इस बीच, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को झटका दे सकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैंकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारों को सस्ती ब्याज दर पर कार लोन उपलब्ध कराने की सलाह देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका बयान इस सवाल के जवाब में आया है कि क्या उनका मंत्रालय बैंकों को पर्यावरण के अनुकूल वाहन खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रदान करने की सलाह देने का प्रस्ताव रखता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैंकों को ईवी पर सस्ता कार लोन देने की सलाह देने वाले कथित प्रस्तावों की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
हालाँकि, हाल के बजट 2023 के दौरान, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि FAME-II योजना के तहत EVs और अन्य स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए 51.72 बिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कार्बन-तटस्थ उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में देश के गंभीर दबाव की ओर एक संकेत है।
इसके अलावा, ईवी बैटरी कंपोनेंट्स और विनिर्माण उपकरणों पर सीमा शुल्क हटा दिया गया, जिससे देश में ईवी की लागत में कमी आने की उम्मीद है। नए ईवी खरीदने पर चल रही सब्सिडी को 2023 के बजट में एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
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