समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार पर पीड़ितों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और पूछा कि आखिरकार यह आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या को उजागर करने की मांग की।
महाकुंभ हादसे पर अखिलेश का सवाल
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “डबल इंजन की सरकार ने हादसे के पीड़ितों के आंकड़े छिपाए हैं। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर सरकार के अनुसार कोई चूक नहीं हुई, तो फिर आंकड़ों को क्यों दबाया गया, क्यों छिपाया गया और क्यों मिटाया गया?” उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक चूक पर विस्तार से चर्चा हो सके।
सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
सपा अध्यक्ष ने लोकसभा में कहा कि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में त्रासदी की घटनाओं को रोकने और कुंभ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महाकुंभ में आपदा प्रबंधन और खोया-पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए, ताकि सुरक्षा और राहत कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके।
सरकार से जवाबदेही की मांग
अखिलेश यादव ने कहा, “सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन उन्हें महाकुंभ में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों, भोजन, पानी और परिवहन की उपलब्धता के बारे में भी संसद में जवाब देना चाहिए। पीड़ितों के परिवारों को वास्तविक आंकड़े जानने का हक है और इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”
महाकुंभ त्रासदी पर न्यायिक जांच की मांग
अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में न्यायिक जांच बिठानी चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि हादसे के पीछे किनकी लापरवाही जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सच्चाई छिपाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करनी चाहिए।
महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन को जवाबदेह बनाना जरूरी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और महाकुंभ हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है।
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