नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में दिया जाने वाला चार प्रतिशत आरक्षण खत्म कर उसे वोक्कालिगा और लिंगायत में दो-दो प्रतिशत बांटने के कर्नाटक सरकार के आदेश (जीओ) पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे देखने से प्रथम दृष्टया निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव बहुत अस्थिर और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला बिल्कुल गलत धारणा पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वोक्कालिगा व लिंगायत के लिए दो-दो प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने का व मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई होने तक नई नीति के आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले में बोम्मई सरकार को नोटिस भेजा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
वकीलों ने दी यह दलीलें
याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे के अलावा कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर भी पेश हुए और उन्होंने मुसलमानों का ओबीसी आरक्षण खत्म करने को गलत बताते हुए कहा कि सरकार ने बिना किसी अध्ययन और आंकड़ों के अचानक मुसलमानों का ओबीसी कोटा खत्म कर दिया। ओबीसी आरक्षण की दो नई श्रेणी बनाकर वोक्कालिगा और लिंगायत में बांट दिया जबकि कई रिपोर्ट आयी हैं जिनमें कहा जा चुका है कि मुसलमान ज्यादा पिछड़े हैं। सिब्बल ने कहा कि 1994 से 2023 तक मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण मिलता रहा तीस साल तक वे पिछड़े थे और अब अचानक वे जनरल कैटेगरी में आ गए और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में डाल दिया गया।
”संविधान धार्मिक आधर पर आरक्षण की नहीं देता इजाजत”
कर्नाटक सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। ये मामला संविधान पीठ को तय करना चाहिए। पीठ ने कहा कि लेकिन पहले तो दिया जा रहा था। इस पर मेहता ने कहा कि अगर वह धर्म के आधार पर था तो वह भूल थी। हमें जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए। वोक्कालिगा और लिंगायत की ओर से हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई थी और उनकी ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए।
आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को हाई कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने रद कर दिया था और उसे संविधान के खिलाफ ठहराया था इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ राज्य सरकार आयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई थी सिर्फ सीमित आदेश दिया था कि जिन लोगों को कानून का सहारा देकर प्रवेश मिल चुका है या नियुक्ति मिल चुकी है उन्हें न हटाया जाए।
”पूरे राज्य में पिछड़े नहीं हो सकते मुसलमान”
मेहता ने कहा कि जो मुस्लिम पिछड़े हैं जैसे पिंजारा, पिंजारी, लडक, दुधकुला, मंसूरी आदि को पहले से ओबीसी आरक्षण मिल रहा है और अभी भी जारी है। रोहतगी ने कहा कि पूरे राज्य के मुसलमान पिछड़े नहीं हो सकते। आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं हो सकता। पीठ ने अंतरिम रोक आदेश जारी करने की इच्छा जताते हुए कहा कि जीओ देखने से प्रथम दृष्टया निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव बहुत अस्थिर और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम आदेश नहीं देंगे।
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